(Parliament mns24news.com) :- नई दिल्ली। दिल्ली टैक्सी और टूरिस्ट ट्रांसपोर्टर्स एवं टूर ऑपरेटर्स एसोसिएशन ने E20 (20 प्रतिशत इथेनॉल मिश्रित) पेट्रोल नीति के विरोध में 4 अगस्त, 2026 को संसद तक मार्च करने की घोषणा की है। एसोसिएशन के अध्यक्ष संजय सम्राट ने बुधवार को आयोजित एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में आंदोलन की जानकारी देते हुए कहा कि नई ईंधन नीति से टैक्सी चालकों और ट्रांसपोर्ट ऑपरेटरों को गंभीर आर्थिक और तकनीकी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। एसोसिएशन का दावा है कि E20 पेट्रोल के उपयोग से वाहनों का माइलेज काफी घट गया है, जिससे ईंधन पर होने वाला खर्च बढ़ गया है और टैक्सी चालकों की आय प्रभावित हो रही है। इसके अलावा, उनका कहना है कि वर्ष 2015 से पहले निर्मित अधिकांश वाहन इस ईंधन के अनुकूल नहीं हैं। ऐसे वाहनों में इंजन संबंधी खराबियां बढ़ रही हैं, जिससे रखरखाव और मरम्मत का खर्च भी लगातार बढ़ता जा रहा है।

प्रेस कॉन्फ्रेंस में एसोसिएशन ने सरकार से E20 नीति की

स्वतंत्र वैज्ञानिक समीक्षा कराने की मांग की।

भारत में जैवएथेनॉल का बढ़ता उपयोग

उनका कहना है कि इस समीक्षा में वाहन निर्माता कंपनियों,

ऑटोमोबाइल विशेषज्ञों और ट्रांसपोर्ट ऑपरेटरों को शामिल

किया जाए ताकि वास्तविक स्थिति का निष्पक्ष आकलन हो सके। E20 पेट्रोल के अलावा ट्रांसपोर्टर्स ने 80 किलोमीटर प्रति घंटे की अधिकतम गति सीमा, पैनिक बटन लगाने की अनिवार्यता, कड़े वाहन स्क्रैपेज नियम और बढ़े हुए टोल टैक्स की भी समीक्षा की मांग उठाई है।

उनका कहना है कि इन नीतियों का संयुक्त प्रभाव परिवहन व्यवसाय पर अतिरिक्त आर्थिक बोझ डाल रहा है। वहीं, सरकार का कहना है कि 1 अप्रैल, 2026 से लागू की गई E20 पेट्रोल नीति वैज्ञानिक परीक्षणों पर आधारित है। सरकार के अनुसार, यह ईंधन प्रदूषण कम करने, कार्बन उत्सर्जन घटाने और कच्चे तेल के आयात पर देश की निर्भरता कम करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। ऐसे में 4 अगस्त को प्रस्तावित संसद मार्च पर सभी की नजरें टिकी हुई हैं।

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