मुख्यसचिव अमिताभ जैन की अध्यक्षता में आज यहां मंत्रालय महानदी भवन में कोविड-19 टीकाकरण के सफल क्रियान्वयन के लिए गठित राज्यस्तरीय स्टेरिंग कमेटी की पहली बैठक का आयोजन किया गया। वीडियो कान्फ्रेसिंग के माध्यम से आयोजित इस बैठक में
कोविड-19 टीकाकरण के संबंध में अपनाई जाने वाली प्रकिया और कार्ययोजना के संबंध में चर्चा की गई।बैठक में अपर मुख्यसचिव स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग
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रेणु पिल्ले ने कोविड-19 टीकाकरण की प्रांरभिक तैयारियों के विषय में विस्तार से जानकारी दी। बैठक में अपर मुख्यसचिव सुब्रत साहु भी उपस्थित थे।
मुख्यसचिव ने कोविड-19 के टीकाकरण के लिए सभी जरूरी मार्गदर्शन और गाइडलाईन मैदानी स्थल पर तैनात टीकाकरण कर्मियो तक पहुचाने के निर्देश दिए है।
उन्होेने कहा है कि कोविड -19 के टीकाकरण के लिए प्राथमिकता के आधार पर समूहो का निर्धारण किया जाये और सर्वे के माध्यम से जानकारी संकलित की जाये।
उन्होने टीकाकरण की दवाईयो को सुरक्षित रखने के लिए मैदानी स्थल पर कोल्डचैन पॉइन्ट का चिंहाकन करने और उनकी सूची उर्जा विभाग को देने के निर्देश दिये है।
जैन ने उर्जा विभाग के आधिकारियों को कहा है कि समस्त कोल्डचैन पॉइन्ट पर बिजली की उपलब्धता निरंतर और निर्बाध रूप से सुनिचित की जाए।
इसके लिए प्रस्तावित स्थल का निराक्षण कर जरूरी व्यवस्था बनाने के निर्देश दिये गये है। मुख्यसचिव ने टीकाकरण पश्चात होने वाले प्रतिकूल प्रभाव के प्रबंधंन के लिए
राज्यस्तर पर कंट्रोल रूम बनाने के निर्देश दिये है। राज्यस्तरीय कंट्रोल रूम में विशेषज्ञ चिकित्सको को तैनात किया जायेगा जो नियमित रूप से जिलों के सर्म्पक में रहेगें।
वैक्सीन की सुरक्षा के साथ ही टीकाकरण केन्द्र के आसपास के क्षेत्र को संक्रमण मुक्त रखने केे लिए जरूरी उपाय करने के निर्देश नगरीय प्रशासन विभाग को दिये गए हैैैै।
टीकाकरण केन्द्रो से टीकाकरण के बाद निकले बायोमेडिकल वेस्ट (दवाई की खाली शीशी, शिरिंज निडील, रूई आदि ) का सुरक्षित तरिके से उठाव करने के विशेष निर्देश अधिकारियों को
दिये गये है। जैन ने टीकाकरण कर्मियो को प्रशिक्षित करने और उनसे सतत् सर्म्पक में रहने कहा है। बैठक में वीडियो कॉन्फ्रेसिंग के माध्यम से महिला एवं बाल विकास, पंचायत एवं ग्रामीण विकास, नगरीय प्रशासन,राजस्व एवं आपदा प्रबंधन, गृह, समाज कल्याण, खेल एवं युवा कल्याण, स्कूल शिक्षा, उचशिक्षा, सूचना एवं प्रौद्योगिकी, जनसर्म्पक, श्रम कौशल विकास, परिवाहन,खनिज ,आदिवासी विकास विभाग के सचिव, युनिसेफ यू.एन.डी.पी के प्रतिनिधि, राष्ट्रीय कैडेट कोर , नेहरू युवा केन्द्र और राष्ट्रीय सेवा योजना के प्रतिनिधि शामिल हुये।
