(जिला मुख्यालय):- शिक्षक भर्ती चयन सूची जारी लिंक:न्यूज़ देखें शिक्षक संविदा भर्ती की चयनित सूची जारी, प्रतीक्षा सूची के लिए दावा-आपत्ति 25 सितम्बर तक महासमुंद जिले के 05 स्वामी आत्मानंद शासकीय अंग्रेजी माध्यम विद्यालयों...

 (जिला मुख्यालय):- हाथी कारीडोर 4 करोड़ 94 लाख राशि जारी इसी प्रकार हाथी कारीडोर क्षेत्र में जंगली हाथियों से प्रभावित 7187 किसानों की फसलों को वन्य प्राणी (हाथी, जंगली सुअर आदि) द्वारा हानि पहुंचाने पर 4 करोड़ 94 लाख 82 हजार 499 रूपए की क्षतिपूर्ति का भुगतान व्हाट्स एप्प ग्रुप के जरिए गॉव के लोगों को जोड़ा जा रहा वन विभाग द्वारा ग्रामीणों को जागरूक भी किया  yah bhee pdhey देश विभिन्न शहरों में छापेमार कार्यवाही  राज्य शासन की वन विभाग ने वर्ष 2019 से वन्य प्राणियों हमले से घायलों, अपंगता की स्थिति और किसी की  मृत्यु हो जाने पर दिए जाने वाले मुआवजे में बढ़ोतरी । राज्य शासन के वन विभाग द्वारा वन्य पशुओं के हमले से यदि मृत्यु हो जाए तो मृतक के परिजन को वन विभाग 4  लाख के बजाए पिछले वर्ष से 6 लाख रुपए मुआवजा रहा ।  शासन ने वन्य पशुओं से होने वाली घटनाओं पर पीड़ित को दिए जाने वाले मुआवजा राशि में वृद्धि की।  शासन ने यह आदेश वन विभाग को वर्ष वर्ष 2019 से ही जारी कर दिया , जिसे लागू कर दिया गया ।  ज्ञात रहे कि पहले वन्य पशुओं से होने वाली घटनाओं में मुआवजा राशि बहुत ही कम थी।  नए आदेश से वन क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को राहत मिल रही ।  वन क्षेत्रों ज्यादातर वन्य प्राणी मवेशियों को अपना शिकार बनाते ।  इससे ग्रामीणों को पशुधन की हानि अधिक होती । पशु धन हानि होने पर प्रभावित किसान को 30 हजार रुपए मुआवजा दिया जाता ।  वन्य प्राणी के हमले से जनहानि (मृत्यु) होने पहले 4 लाख रुपए दिया जाता था, लेकिन अब 6 लाख रुपए मुआवजा दिया जाता वहीं वन्य प्राणियों के हमले से  मनुष्य स्थाई रूप से अपंग होने पर 2 लाख रुपए मुआवजा दिया जा रहा । वहीं घायल होने पर इलाज के लिए 59 हजार 100 रुपए की मदद दी जाती है ।

(दिल्ली):-देश विभिन्न शहरों में छापेमार कार्यवाही मुंबई, लखनऊ, कानपुर, जयपुर, दिल्ली और गुरूग्राम में फैले कुल 28 परिसरों की तलाशी ली गई ।अभिनेता और उनके सहयोगियों के परिसरों की तलाशी के दौरान...

 (रायपुर):-राज्य शासन की अनुमति प्राप्त होने के फलस्वरूप छत्तीसगढ़ पुलिस के सूबेदार, उपनिरीक्षक एवं प्लाटून कमांडर के 975 पदों सीधी भर्ती की जाएगी।  । उक्त भर्ती प्रक्रिया में ऐसे आवेदक जिन्होंने वर्ष 2018 में में आवेदन किया...

(दिल्ली):- उधारी लिये पात्र राज्यों की सूची जारी वित्त वर्ष 2021-22 की पहली तिमाही में पूंजीगत व्यय का जो लक्ष्य वित्त मंत्रालय ने तय किया , उसे आंध्र प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़,...

(रायपुर):-खेल प्रतियोगिता चयन हेतु जारी पत्र खेल एवं युवा कल्याण विभाग द्वारा प्रदेश के सभी शासकीय विभागों के विभागाध्यक्षों एवं विभाग प्रमुखों को पत्र जारी कर शासकीय अधिकारी-कर्मचारियों को खेल प्रतियोगिता में...

(जिला मुख्यालय):- पिछड़ा वर्ग आर्थिक रूप से कमजोर सर्वेक्षण  कलेक्टर डोमन सिंह ने आज ज़िले में पिछले 1 सितंबर से अन्य पिछड़ा वर्ग तथा आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के किए जा रहे सर्वेक्षण कार्य की प्रगति के संबंध में जिला स्तरीय सर्वेक्षण समिति की बैठक ली उन्होंने अन्य पिछड़ा वर्ग और आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के गणना कार्य में और तेज़ी से कार्य करने कहा कलेक्टर ने ज़िले के सभी अनुविभागीय अधिकारी राजस्व को सर्वेक्षण में निकाय स्तरीय एवं विकासखंड स्तरीय समिति का गठन तुरंत करने के निर्देश दिए और सर्वेक्षण संबंधी रिव्यू मीटिंग अनुभाग स्तर करने की बात कही। यह भी पढे = शिक्षाकर्मी अनुकंपा नियुक्ति का निपटारा जो अपने क्षेत्र अन्य पिछड़ा वर्ग तथा आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों सर्वेक्षण करेगा उसकी ज़ोन,वार्ड सूची प्रकाशितकरेगा। विकासखंड स्तर पर ग्राम पंचायत अन्य पिछड़ा वर्ग तथा आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के सर्वेक्षण की इकाई होगा और सूची का प्रकाशन ग्राम पंचायत स्तर पर होगा। उन्होंने कहा सर्वेक्षण का कार्य वार्ड बार किया जाए।कलेक्टर सिंह ने अन्य पिछड़ा वर्ग तथा आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों का सर्वेक्षण समिति के कर्तव्य के बारे में भी विस्तार से बताया और अमल करने को कहा। बैठक में जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी आकाश छिकारा,डिप्टी कलेक्टर डॉ. नेहा कपूर, जिला सांख्यिकी अधिकारी वी.पी. सिंह, मुख्य नगर पालिका अधि कारी ए.के. हालदार सहित सभी नगरीय निकाय जनपद पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी वीडियों कांफ्रेंस  के जरिए जुड़े हुए थे।अधिकारियों ने अब तक किए गए सर्वेक्षण की प्रगति से अवगत कराया। जानकारी में बताया गया कि चिप्स के तैयार सीजीक्यूडीसी नाम से मोबाइल ऐप में सुपरवाईजर एवं उपयोगकर्ता दोनों के उपयोग हेतु वेब पोर्टल में उपयोगकर्ता द्वारा ऑनलाईन प्रविष्ट किये गये डाटा के सत्यापन की जिम्मेदारीनियुक्त सुपरवाईजर द्वारा की जा रही है जिन उपयोगकर्ताओं के पास ऑनलाईन पंजीयन की सुविधा नहीं है, उनका पंजीयन ऑफलाईन सुपरवाइजर के माध्यम से किया जा रहा है सुपरवाईजर द्वारा डाटा संग्रहित एवं सत्यापित की भी कार्रवाई की जा रही है।इस कार्य के लिए सुपरवाईजर डोर-टू-डोर भी जा रहे है।

(महासमुंद):-शहर विकास कार्य हेतु डेढ़ करोड़ स्वीकृत संसदीय सचिव व विधायक विनोद सेवनलाल चंद्राकर की प्रयास व अनुशंसा से शहर में विकास कार्यों के लिए डेढ़ करोड़ रूपए की राशि की स्वीकृति...