(Major change mns24news.com देश) :- PFO में कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) से जुड़े करोड़ों कर्मचारियों के लिए बड़ी खबर सामने आई है। वित्त मंत्रालय ने कर्मचारी भविष्य निधि (EPF) के तहत अनिवार्य वेतन सीमा (Wage Ceiling) को मौजूदा 15,000 रुपये प्रति माह से बढ़ाकर 25,000 रुपये प्रति माह करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। हालांकि, यह फैसला अभी अंतिम रूप से लागू नहीं हुआ है, क्योंकि इसके लिए केंद्रीय कैबिनेट की मंजूरी मिलना अभी बाकी है। जानकारी के अनुसार, सरकार पहले इस सीमा को 30,000 रुपये तक बढ़ाने पर विचार कर रही थी, लेकिन फिलहाल 25,000 रुपये की सीमा पर सहमति बनी है। यदि कैबिनेट से इसे मंजूरी मिल जाती है, तो अधिक वेतन पाने वाले कर्मचारियों को भी अनिवार्य रूप से ईपीएफ योजना के दायरे में लाया जा सकेगा। इससे बड़ी संख्या में कर्मचारियों को सामाजिक सुरक्षा का लाभ मिलेगा और उनकी सेवानिवृत्ति के लिए अधिक बचत सुनिश्चित होगी।

इसी बीच, ईपीएफओ ने ई-नॉमिनेशन को

लेकर भी महत्वपूर्ण चेतावनी जारी की है।

कर्मचारी के जीपीएफ़ खातों की त्रुटि निराकरण 4 दिवसीय शिविर चालू

संगठन ने स्पष्ट किया है कि केवल नॉमिनी का

नाम जोड़ देना पर्याप्त नहीं है। नॉमिनेशन प्रक्रिया

तभी पूरी और वैध मानी जाएगी, जब अंत में ई-साइन (e-Sign) की प्रक्रिया सफलतापूर्वक पूरी की जाए। बिना ई-साइन के किया गया नॉमिनेशन अमान्य माना जाएगा।वहीं, वित्त वर्ष 2025-26 के लिए 8.25 प्रतिशत की दर से पीएफ खातों में ब्याज जमा करने की प्रक्रिया भी शुरू हो चुकी है। इसके अलावा, ईपीएफओ ने क्लेम सेटलमेंट प्रक्रिया को और तेज करने की दिशा में कदम उठाए हैं। अब अधिकांश पीएफ निकासी दावों का निपटारा 24 से 48 घंटे के भीतर करने का लक्ष्य रखा गया है। साथ ही भविष्य में UPI के माध्यम से पीएफ भुगतान की सुविधा शुरू करने पर भी काम किया जा रहा है।

यदि प्रस्तावित वेतन सीमा को केंद्रीय कैबिनेट की मंजूरी मिल जाती है, तो यह ईपीएफ प्रणाली में पिछले कई वर्षों का सबसे बड़ा बदलाव माना जाएगा और इससे लाखों कर्मचारियों को प्रत्यक्ष लाभ मिलने की उम्मीद है।

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