केंद्र में कांग्रेस की सरकार बनी तो मनरेगा श्रमिकों को 400 रु. मजदूरी : विनोद

मजदूरों के हित में ठेका पद्धति बंद कर, श्रम कानून की होगी समीक्षा पूर्व संसदीय सचिव महासमुंद के पूर्व विधायक विनोद सेवनलाल चंद्राकर

(महासमुंद):- केंद्र में कांग्रेस की सरकार बनी तो मनरेगा श्रमिकों को 400 रु. मजदूरी विनोद पूर्व संसदीय सचिव व महासमुंद के पूर्व विधायक विनोद सेवनलाल चंद्राकर ने कहा कि केंद्र में कांग्रेस की सरकार बनी तो मनरेगा में काम करने वाले मजदूरों को प्रतिदिन 400 रु. की मजदूरी दी जाएगी। चंद्राकर ने कहा कि कांग्रेस पार्टी हमेशा श्रमिक हितैषी रही है और आजदी के बाद तमाम ऐसे कानून लाई है जिसमें मजदूरों का हित हो। जैसे न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, औद्योगिक विवाद अधिनियम, मनरेगा, जिनके माध्यम से श्रमिकों का जीवन बेहतर हुआ था। परंतु, आज भाजपा की डबल इंजन सरकार में श्रमिकों की स्थिति बद से बदतर हुई है।

सामाजिक सुरक्षा के उपाय तो छोड़िए उनके रोजगार के भी लाले पड़ गए हैं। कांग्रेस पार्टी श्रमिकों को इस देश की रीढ़ मानती है और सरकार आने पर कांग्रेस अ पनीश्रमिक न्याय की गारंटियों से उन्हें सुरक्षित सम्मान जनक जीवन देने का काम करेंगेचंद्राकर ने कहा कि वर्तमान में मनरेगा में काम करने वाले को लगभग 200 रु प्रतिदिन की मजदूरी मिलती है।

माननीय सर्वोच्च न्यायालय का रोक भाजपा चुनावी बांड योजना असंवैधानिक

जो कांग्रेस सरकार बनने पर बढ़कर दोगुनी यानी 400 रु प्रतिदिन हो जाएगी।

महात्मा गांधी रोजगार गारंटी की शुरुआत यूपीए सरकार के दौरान हुई थी।

छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार ने मनरेगा के अंतर्गत डेढ़ सौ दिनों तक

रोजगार देने के संकल्प को पूरा किया था और कोविड काल के दौरान

27 करोड़ से अधिक श्रम दिवस देकर राष्ट्रीय स्तर पर कीर्तिमान स्थापित

किया था। उन्होंने कहा कि कांग्रेस हमेशा श्रम की सम्मान की है और श्रमिकों

के भलाई के लिए काम किया है। मोदी सरकार ने जो श्रम विरोधी कानून

लाया है उसकी समीक्षा की जाएगी और श्रमिकों के हित में सुधार किया जाएगा।

कांग्रेस की सरकार बनने पर राष्ट्रीय स्तर पर न्यूनतम वेतन प्रतिदिन 400रु की

गारंटी होगी, शहरी रोजगार गारंटी, श्रमिकों को स्वास्थ्य का अधिकार दिया जाएगा। इसमें मुफ्त में जांच इलाज और दवा की व्यवस्था रहेगी। असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों को सामाजिक सुरक्षा एवं सरकारी क्षेत्र में महत्वपूर्ण कार्यों पर होने वाले ठेका पद्धति बंद होगी,निजी क्षेत्र में ठेका में काम करने वाले मजदूर को भी सामाजिक सुरक्षा दी जाएगी।

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