12 नवम्बर 2020
स्वास्थ्य मंत्री टी.एस. सिंहदेव ने आज अपने निवास कार्यालय से 20 नई एम्बुलेंस को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। आपात स्थिति में मरीजों एवं घायलों को अस्पताल तक पहुंचाने के लिए ये एम्बुलेंस विभिन्न जिलों में भेजे जाएंगे।
स्वास्थ्य विभाग को मिली 20 नई एम्बुलेंस, स्वास्थ्य मंत्री सिंहदेव ने हरी झंडी दिखाकर किया रवाना
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इन्हें मिलाकर अब स्वास्थ्य विभाग द्वारा 300 नई एम्बुलेंस के जरिए आपात चिकित्सा सुविधाओं तक जरूरतमंदों को पहुंचाया जा सकेगा।
स्वास्थ्य विभाग के 108-संजीवनी एक्सप्रेस सेवा के संचालन के लिए राज्य शासन और जय अम्बे इमरजेंसी सर्विसेस के बीच प्रदेश भर में 300 एम्बुलेंस के संचालन के लिए
एमओयू किया गया था। आज 20 नई एम्बुलेंस की शुरूआत के बाद अब सभी 300 एम्बुलेंस आपात स्थिति में मरीजों एवं घायलों को अस्पताल तक पहुंचाने के लिए विभाग को मिल गई हैं। इनमें 29 एडवांस्ड लाइफ सपोर्ट सिस्टम (ALSS) की सुविधा वाले एम्बुलेंस भी शामिल हैं। एडवांस्ड लाइफ सपोर्ट सिस्टम एम्बुलेंस आपातकालीन दवाईयों के साथ ही वेंटिलेटर, डि-फ्रेबिकेटर और इनफ्यूजन पंप की सुविधा से लैस हैं।
{राज्य योजना आयोग लॉकडाउन के कारण प्रभावित कामगारों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने वाली योजनाओं का करेगा अध्ययन}
राज्य योजना आयोग के उपाध्यक्ष अजय सिंह की अध्यक्षता में आयोजित बैठक मेें कोविड-19 और लॉकडाउन के कारण छत्तीसगढ़ के प्रवासी कामगारों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने वाली योजनाओं का अध्ययन करने के संबंध में चर्चा की गई।
राज्य योजना आयोग में यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम के सहयोग से कोविड-19 और लॉकडाउन के कारण प्रवासी मजदूरों के बीच समस्याओं के
समाधान के लिए एक विशेष प्रकोष्ठ की स्थापना की गई है। यह प्रकोष्ठ कामगारों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने वाली योजनाओं का अध्ययन करेगा
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एवं उन्हें अधिक सुदृढ़ बनाने के लिए अपनी अनुशंसा प्रदान करेगा। यूएनडीपी के वित्तीय एवं तकनीकी सहयोग इस प्रकोष्ठ में छह विषय विशेषज्ञों की नियुक्ति भी की गई है।
इस योजना के तहत पायलट के रूप में राज्य के बलरामपुर, जशपुर, कोरबा, बिलासपुर, जांजगीर चाम्पा, मुंगेली, राजनंदगांव, कांकेर एवं बस्तर जिले के नौ विकासखण्डों में लेबर
रिसोर्स सेंटर की स्थापना की जायेगी। शुरुआती तौर पर इन केन्द्रों को स्थापित एवं संचालित करने के लिए यूएनडीपी ने समर्थन संस्था के नेतृत्व में एन जी ओ के एक समूह का चयन किया है। इस सेंटर के माध्यम से श्रमिकों को विभिन्न विभागों की सामाजिक सुरक्षा से सम्बंधित कार्यक्रमों की जानकारी दी जायेगी। यह सेंटर कामगारों का पंजीयन के साथ कौशल विकास में भी सहायता प्रदान करेगा। इस परियोजना के क्रियान्वयन के लिए योजना आयोग द्वारा आयोजित बैठक में योजना आयोग के अधिकारियों, सभी सम्बंधित विभागों एवं चयनित एन जी ओ के प्रतिनिधियों ने भाग लिया।
