(देश kisaan) :- MSP पर सरकार किसान आड़े इस बीच कांग्रेस का किसान हित में बड़ा घोषणा मोदी सरकार की किसानों के संबंध में नीतियों और प्रक्रियाओं पर विवाद कायम है। विभिन्न स्तरों में लगातार प्रदर्शन और आंदोलन हो रहे हैं। इसके पीछे कई कारण हैं। मुख्य विवाद का कारण है कृषि संबंधी कानूनों के संशोधन पर आम लोगों और किसानों के अलग-अलग मत होना। किसान आंदोलन का मुख्य मांग मध्यम आय वर्ग के अधिकारों की सुरक्षा, मिनिमम समर्थन मूल्य (MSP) को कानूनी दर्जा देना, और खुद की आवाज को सरकार तक पहुंचाने का है।
भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने किसानों के लिए आज एक ऐतिहासिक
अभी इन कम्पनियों का शेयर बन्दूक की गोली पुरे-पुरे रूपया की ग्रांटेड वसूली
फैसला लिया है। इसी बीच पार्टी अध्यक्ष खड़गे जी और राहुल गाँधी
ने ऐलान किया है कि कांग्रेस की सरकार स्वामीनाथन आयोग की
सिफारिशों को लागू करेगी और देश के हर किसान को इसके मुताबिक
न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) की कानूनी गारंटी देगी। फसलों का
उचित मूल्य किसानों का हक है। वे लाठी, गोली, आंसू गैस और
हिंसा के नहीं, सम्मानजनक आय के हकदार हैं।
कांग्रेस पार्टी किसानों की जायज मांगों के साथ खड़ी है। हमारी MSP पर कानूनी गारंटी किसानों के जीवन में 3 बड़े बदलाव लाएगी। फसल के सही दाम मिलने से किसान कर्ज़ की मुसीबत से छुटकारा पा जाएगा। कोई भी किसान आत्महत्या को मजबूर नहीं होगा। खेती मुनाफे का व्यवसाय होगा और किसान समृद्ध बनेगा। और समृद्ध किसान देश की तक़दीर बदल दे हालां कि, किसान संगठनें इसे किसानों के हित के खिलाफ कड़ा विरोध कर रही हैं। उनका दावा है कि यह कानून किसानों की आमदनी को कमजोर करेगा और कृषि उत्पादन के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) को खतरे में डाल सकता है। इस विवाद में सरकार और किसानों के बीच बातचीत का रास्ता है। सरकार के प्रति समय-समय पर उनकी मांगों और चिंताओं को समझने की जरूरत है ताकि समाधान ढूंढा जा सके और देश के किसानों को समृद्धि का मार्ग प्रदान किया जा सके
