(दिल्ली):- उधारी लिये पात्र राज्यों की सूची जारी वित्त वर्ष 2021-22 की पहली तिमाही में पूंजीगत व्यय का जो लक्ष्य वित्त मंत्रालय ने तय किया , उसे आंध्र प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़, हरियाणा, केरल, मध्य प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, नगालैंड, राजस्थान और उत्तराखंड जैसे 11 राज्यों ने पूरा कर लिया । इन राज्यों को प्रोत्साहन रूप 15,721 करोड़ की अतिरिक्त रकम व्यय विभाग से उधार लेने की अनुमति दी गई । (जीएसडीपी) 0.25 प्रतिशत के बराबर उधार ले सकती ।

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उधार लेने की अधिकतम सीमा (एनबीसी) के हवाले से वित्त वर्ष 2021-22 लिये राज्यों के लिये इसकी सीमा उनके जीएसडीपी का चार प्रतिशत तय की गई । इसके अलावा जीएसडीपी 0.50 वर्ष 2021-22 दौरान राज्यों द्वारा किये जाने वाले वृद्धिशील पूंजीगत व्यय के लिये रखा गया ।

वृद्धिशील उधारी के लिये पात्र बनने के लिये राज्यों के लिये जरूरी 2021-22 की पहली तिमाही अंत तक 2021-22 लिये निर्धारित लक्ष्य का कम से कम 15 प्रतिशत, दूसरी तिमाही तक 45 प्रतिशत,तीसरी तिमाही तक 70 प्रतिशत और 31 मार्च 2022 तक 100 प्रतिशत

जीएसडीपी के 0.50 प्रतिशत की उधारी की राज्यों को मिलेगी, जिन्होंने 30 सितंबर,2021 तक कम से कम 45 प्रतिशत का लक्ष्य या 31 दिसंबर, 2021 तक 70 प्रतिशत का लक्ष्य।

जून,2022 को राज्यों द्वारा किये जाने वाले वास्तविक वित्त वर्ष 2021-22 के लिये वित्त वर्ष 2021-22 दौरान वास्तविक पूंजीगत व्यय में कमी देखी जायेगी और उसे वित्त वर्ष 2022-23 राज्यों के लिये तय उधारी की अधिकतम सीमा।

(अतिरिक्त उधारी की अनुमति प्राप्त राज्यों के नाम और रकम का विवरण)