(दिल्ली):- देश में 1 करोड़ रोजगार केंद्र की योजना देखें सरकार ने भारत में घरेलू और विदेशी निवेशों को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न कदम उठाये हैं। इनमें कंपनी कर दरों में कमी, एनबीएफसी तथा बैंकों की तरलता समस्याओं का समाधान, व्यवसाय करने की सुगमता में सुधार, एफडीआई नीति में संशोधन, अनुपालन बोझ में कमी, सार्वजनिक खरीद ऑर्डरों के जरिये घरेलू विनिर्माण को बढ़ावा देने के लिए नीतिगत उपाय, चरणबद्ध विनिर्माण कार्यक्रम (पीएमपी), विभिन्न मंत्रालयों की उत्पादन से जुड़े प्रोत्साहनों के लिए योजनाएं शामिल हैं।
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(13 प्रमुख सेक्टरों के नाम हैं)
(1) ऑटोमोबाइल एवं ऑटों कंपोनेंट, (2) फार्मास्यूटिकल ड्रग्स, (3) स्पेशियलिटी स्टील (4) टेलीकॉम एवं नेटवर्किंग उत्पाद,
(5) इलेक्ट्रोनिक/टेक्नोलॉजी उत्पाद (6) व्हाइट गुड्स (एसी एवं एलईडी), (7) खाद्य उत्पाद, (8) कपड़ा उत्पाद: एमएमएफ
सेगमेंट एवं टेक्निकल टेक्सटाइल (9) उच्च दक्षता प्राप्त सोलर पीवी मॉड्यूल्स एवं एडवांस्ड कैमिस्ट्री सेल (एसीसी) बैटरी।(10)
मोबाइल विनिर्माण एवं विशिष्ट इलेक्ट्रोनिक कंपोनेंट,(11) मोबाइल विनिर्माण एवं विशिष्ट इलेक्ट्रोनिक कंपोनेंट, (12) क्रिटिकल
की स्टार्टिंग मैटेरियल्स/ड्रग्स इंटरमीडियरीज एंड एक्टिव फार्मास्यूटिकल इनग्रेडिएंट (13) मेडिकल डिवाइसेज का विनिर्माण तथा
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(आईसीसी आम बजट 2020-21)
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल द्वारा 22 सितंबर, 2021 को साफ्ट लांच किया गया था। पहले चरण में 19 मंत्रालयों
विभागों एवं 11 राज्यों की सिंगल विंडो प्रणालियों की मंजूरी ऑन-बोर्ड कर दी गई है। 32 केंद्रीय मंत्रालयों/विभागों तथा 14
राज्यों की पूरी ऑन-बोर्डिंग अगले चरणों में कर दी जाएगी, सभी राज्यों को चरणबद्ध तरीके से ऑन-बोर्ड कर दिया जाएगा।
देश में सभी नियामकीय मंजूरियों और सेवाओं के लिए वन स्टाप के रूप में परिकल्पित, एनएसडब्ल्यूएस [www.nsws.gov.in]
(एक जिला एक उत्पाद (ओडीओपी)
भारत सरकार देश के सभी जिलों में सृजन करेगा। ओडीओपी के आरंभिक चरण के तहत, देश भर में 103 जिलों से 106 उत्पादों की पहचान की गई है।
